ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

शिक्षकांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा शासनाचा विचार - विनोद तावडे

नागपूर, दि. १५ (प्रतिनिधी) - राज्यातील शिक्षकांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत शासन गांभिर्याने विचार करील, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यात सन १९९५-९६ पासून शासन मान्यतेने सुरु झालेल्या व अनुदानाचे निकष पूर्ण केल्यानंतर सन २००४-०५ पासून अनुदानास पात्र होऊन १०० टक्के अनुदान मिळत असलेल्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबतचा प्रश्न सर्वश्री आमदार कपिल पाटील, डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे, अमरसिंह पंडीत, हेमंत टकले, सतीश चव्हाण आदिंनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते.

श्री. तावडे म्हणाले, राज्यातील प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माधमिक शाळेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत असलेल्या शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली नाही. सन २००५ पूर्वी १०० टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळेतील शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. तथापि, सन २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू असून या संदर्भातील प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, असेही त्यांनी या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची मागणी शिक्षक संघटनांकडून सातत्याने शासनाकडे करण्यात येत आहे. तसेच याबाबत शिक्षक संघटना, लोकप्रतिनिधींच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या तांत्रिक मुद्यांचा विचार करुन तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश सभापती रामराजे नाईक-निबाळकर यांनी दिले.

यावेळी सर्वश्री आमदार निरंजन डावखरे, रामनाथ मोते, जयंत पाटील यांनी चर्चेत भाग घेतला.