ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

अमृत अभियानांतर्गत राज्यातील ४३ शहरांचा समावेश - मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. १५ (प्रतिनिधी) - केंद्र शासन पुरस्कृत अटल मिशन फॉर रेज्युव्हिनेशन अँड अर्बन ट्रान्स्फॉर्मेशन (अमृत) अभियानाची अंमलबजावणी देशातील ५०० शहरांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील ४३ शहरांचा समावेश असून ज्या शहराची लोकसंख्या एक लाखापेक्षा जास्त आहे, अशा शहराची निवड अमृत अभियानात करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या शिखर समितीने राज्याच्या २०७७.९६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन करताना सांगितले.

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत समावेश असलेल्या राज्यातील ४३ शहरामध्ये नागरी सेवांचा स्तर उंचावण्याच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याबाबतच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी २०७७.९६ कोटींचा राज्य वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनास सादर करण्यात आला होता. त्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. 

सदर अभियानांतर्गत शहरामध्ये पाणीपुरवठा, मल:निसारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास या मुलभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. या कृती आराखड्यामध्ये पाणीपुरवठा विषयक प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा योजनेतील दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्याच्या राज्याच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.