ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

अमृत अभियानांतर्गत राज्यातील ४३ शहरांचा समावेश - मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. १५ (प्रतिनिधी) - केंद्र शासन पुरस्कृत अटल मिशन फॉर रेज्युव्हिनेशन अँड अर्बन ट्रान्स्फॉर्मेशन (अमृत) अभियानाची अंमलबजावणी देशातील ५०० शहरांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील ४३ शहरांचा समावेश असून ज्या शहराची लोकसंख्या एक लाखापेक्षा जास्त आहे, अशा शहराची निवड अमृत अभियानात करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या शिखर समितीने राज्याच्या २०७७.९६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन करताना सांगितले.

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत समावेश असलेल्या राज्यातील ४३ शहरामध्ये नागरी सेवांचा स्तर उंचावण्याच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याबाबतच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी २०७७.९६ कोटींचा राज्य वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनास सादर करण्यात आला होता. त्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. 

सदर अभियानांतर्गत शहरामध्ये पाणीपुरवठा, मल:निसारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास या मुलभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. या कृती आराखड्यामध्ये पाणीपुरवठा विषयक प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा योजनेतील दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्याच्या राज्याच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.