ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

स्वतंत्र राज्याची निर्मिती ही केंद्र शासनाच्या अधिकारातील बाब - मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. १७ (प्रतिनिधी) - स्वतंत्र राज्याची निर्मिती हा विषय सर्वस्वीपणे केंद्र शासनाच्या तसेच संसदेच्या अधिकार क्षेत्रातील बाब आहे. ती राज्य शासनाच्या अधिकारातील बाब नाही. हे राज्य घटनेच्या रचनेप्रमाणे स्पष्ट आहे व तीच राज्य शासनाची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.

वेगळ्या विदर्भ राज्याबाबतची राज्य शासनाची भूमिका यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी जाहीर कार्यक्रमात व्यक्त केलेल्या भूमिकेबाबत सदस्य सर्वश्री संजय दत्त, श्रीमती निलम गोऱ्हे, जनार्दन चांदूरकर आदी सदस्यांनी नियम २८९ अन्वये विधानपरिषद सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याचे महाधिवक्ता यांनी ५ डिसेंबर रोजी त्यांच्या ‘विदर्भ गाथा’ या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने विविध वक्त्यांनी विदर्भाचे वेगळे राज्य करावे. याबाबतची मते व्यक्त केली असता त्याबाबत महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांच्याकडून त्यांच्या वक्तव्याचे वस्तुनिष्ठ तपशिल मागविण्यात आला आहे. त्यामध्ये विदर्भ राज्य निर्मितीकरिता तेलंगणाप्रमाणे हिंसक आंदोलन करणे योग्य होणार नाही. ही मागणी केवळ नेत्यांची आहे, तिला जनसमर्थन नाही असे काही लोक म्हणतात. मात्र ४ जिल्ह्यातील जनमत चाचणीत ९७ टक्के लोकांनी विदर्भाच्या बाजूने कौल दिला आहे. त्यामुळे याबाबत काही शंका असल्यास केंद्र शासनाने त्याबाबत अधिकृत जनमत चाचणी (Referedum) घ्यावी व ५१ टक्के पेक्षा कमी मते पडली तर ही मागणी सोडून द्यावी, असे श्रीहरी अणे यांनी मत व्यक्त केले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

श्रीहरी अणे यांनी आपल्या वक्तव्याविषयीच्या वस्तुनिष्ठ तपशिलात स्पष्ट केले आहे की, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत १०५ हुतात्मांच्याबाबत त्यांनी कोणतेही अनादर करणारे वक्तव्य केले नाही. तसेच पुस्तक प्रकाशनाचा हा कार्यक्रम खासगी होता, त्यात त्यांची वैयक्तिक मते मांडली असून महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता म्हणून त्यांनी कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करुन विदर्भातील अनुषेश दूर करुन विदर्भाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, याकरिता राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.