ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

बाललैंगिक छळ खटल्याचा एका वर्षात निकाल - ए. एन. त्रिपाठी

यवतमाळ, दि. 16 (प्रतिनिधी)- मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा हा पूर्णत: तक्रारकर्त्यांच्या बाजूने सहानुभूतीपूर्वक विचार करणार आहे. अशा प्रकरणांचा बारकाईने निरीक्षण करून यातील तरतुदी केल्या असल्यामुळे हा एक परिणामकारक कायदा ठरला आहे. बाललैंगिक छळाच्या खटल्याप्रकरणी 60 दिवसात आरोपपत्र सादर करणे बंधनकारक असून न्यायालयाला एका वर्षांत ही प्रकरणे निकाली काढण्याचे बंधन असल्याची माहिती राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव ए. एन. त्रिपाठी यांनी दिली.
शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गार्डन हॉलमध्ये पोलीस अधिकारी, महिला व बाल कल्याण विभागाचे अधिकारी, महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्य करणारे स्वयंसेवक, समुपदेशक यांना मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायद्याची माहिती देण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार सिंगला, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, महिला व बाल विकास अधिकारी अर्चना इंगोले उपस्थित होते.
त्रिपाठी यांनी सांगितले की, मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा हा तक्रारकर्त्यांच्या बाजूने आहे. यातील तरतुदींमुळे आरोपीला शिक्षा होण्याचे प्रमाण 22 टक्क्यांच्यावर आहे, ही जमेची बाजू आहे. आरोपीने ते कृत्य केले आहे, अशाच पद्धतीने पोलिसांनी तपास करणे आवश्यक आहे. तपासादरम्यान तक्रारकर्त्यांची नावे आणि माहिती प्रसिद्ध न करणे, तक्रारकर्त्यांच्या घरी कोणालाही माहिती न देता साध्या वेशात जाऊन जबाब नोंदवून घेणे, माहिती काढून घेण्यासाठी समुपदेशक, मानसोपचार तज्ज्ञ, महिला पोलीस अधिकार्‍यांची मदत घेणे, ज्यांच्या ताब्यात संबंधित मुले असतील त्या व्यवस्थापनावर गुन्हे नोंदविणे, आरोपींना जमानत न करणे, आरोपपत्र 60 दिवसात सादर करणे ही या कायद्याची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यासोबतच न्यायालयाला ही प्रकरणे एका वर्षात निकाली काढणे बंधनकारक आहे. तसेच न्यायालय तहकुब करण्याची सोय नसून खटल्याचे कामकाज विशिष्ट पद्धतीने आणि त्याचे चित्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यात तक्रारकर्त्याला न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही वेळी उपस्थित राहण्याची गरज नसल्याचे सांगितले.
बालहक्क कायद्यामध्ये एक वर्षांमध्ये न्यायप्रविष्ठ खटले निकाली काढावेत, अशी तरतूद आहे. अशा प्रकारचे खटले महाराष्ट्रात असल्यास त्याची माहिती घेऊन शासनाला सूचना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलिसांवर ज्याप्रमाणे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ करण्याचे बंधन आहे, त्याच प्रमाणे न्यायालयांना हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालावधी आहे. या कालावधीत प्रकरणाचा निकाल दिला गेल्या नसल्यास कायद्याने जबाबदारी निश्चित केली असल्याचे त्रिपाठी यांनी सांगितले.